सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में पूछताछ जारी

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उन्हें गेमिंग एप प्रोमेशन केस के मामले में समन भेजा था। अब इसी मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है।

संघीय जांच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी क्योंकि यह जाँच 1xBet नामक एक “अवैध” सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) कथित तौर पर अपने विज्ञापनों के माध्यम से इस मामले से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी 1xBet नामक ऐप के साथ उनके संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रैना को अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक कार्रवाई के तहत समन जारी किया था, जिनमें से कई का प्रचार मशहूर हस्तियों द्वारा किया जाता रहा है।

बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने मई में राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज समेत 25 लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। दोनों अभिनेताओं ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार करते हुए कहा कि वे अब ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं करते और जब करते थे, तब भी उनके अभियान केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित थे जहाँ ऑनलाइन कौशल-आधारित खेलों को कानूनी रूप से अनुमति है।

सोमवार को अभिनेता राणा दग्गुबाती ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के कथित अवैध प्रचार की चल रही जाँच के सिलसिले में हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। उन्हें पहले 23 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए और समय माँगा, जिसके बाद उनकी पेशी 11 अगस्त के लिए पुनर्निर्धारित कर दी गई।

ईडी एफआईआर में नामित कई अन्य हस्तियों के वित्तीय लेनदेन और डिजिटल ट्रेल्स की भी जाँच कर रहा है, जिनमें अभिनेता मंचू लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी शामिल हैं।

2023 और 2024 के बीच, अधिकारियों ने हाई-प्रोफाइल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले की भी जाँच की, जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ आरोप शामिल थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे, जिन पर मुख्य लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया था।

बघेल ने घोटाले से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया, आरोपों को “राजनीति से प्रेरित” बताया और कहा कि ये 2023 के राज्य चुनाव और पिछले साल के लोकसभा चुनावों से पहले सामने आए थे।