एक दिसंबर से बदल रहे ये नियम, होने वाले हैं ये बड़े बदलाव
कल से साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर (December) 2025 शुरू हो जाएगा। इसी के साथ कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिनकी वजह से आपकी जेब पर भी असर देखने को मिल सकता है। आज हम उन्हीं बदलावों के बारे में बात करेंगे।…
कल से साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर (December) 2025 शुरू हो जाएगा। इसी के साथ कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिनकी वजह से आपकी जेब पर भी असर देखने को मिल सकता है। आज हम उन्हीं बदलावों के बारे में बात करेंगे। जिनमें बैंक बंद होने की तारीखें, बैंक लोन की दरें, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को होने वाला परिवर्तन और पेंशन आवश्यकताओं से संबंधित बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कि किन चीजों पर आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है…
एलपीजी , एटीएफकीकीमतों में बदलाव
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) हर महीने की पहली तारीख को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फ्यूल की औसत कीमत और फॉरेन एक्सचेंज रेट के आधार पर रसोई गैस सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी और एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में संशोधन करती हैं। अगर 1 दिसंबर (December) को कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती होती है, तो इसका असर 14.2 किलोग्राम (घरेलू) और 19 किलोग्राम (व्यावसायिक) एलपीजी सिलेंडर के लिए आपकी कीमत पर पड़ सकता है। साथ ही आपकी हवाई टिकट की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है।
दिसंबर (December) 2025 में बैंकों की हॉलिडे लिस्ट
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दिसंबर (December) 2025 में 18 बैंक अवकाश घोषित किए हैं, जिनमें रविवार, दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं। आपको अपने भुगतान कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण निर्धारित वित्तीय गतिविधियों की योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगले महीने 1, 3, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30 और 31 दिसंबर को बैंकों का अवकाश होगा। गौरतलब है कि भारत में बैंक की छुट्टियाँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों के आधार पर निर्धारित होती हैं। अपने शहर और राज्य में कौन सी तारीखें लागू हैं, यह जानने के लिए अपनी स्थानीय बैंक शाखा से संपर्क करें।
क्या लोन ईएमआई में होगा बदलाव?
इस बीच, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक भी 3-5 दिसंबर (December) को निर्धारित है, जिसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक रेपो दर में संभावित कटौती पर चर्चा करेगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है और इसे इकोनॉमी में सभी लोन रेट्स के लिए एक स्टैंडर्ड माना जाता है। इन कटौतियों का लाभ उठाने का मतलब हो सकता है कि आपकी उधारी दरें कम हो हो सकती हैं।
अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि समिति अपनी रेपो दर को 25 आधार अंकों की कटौती के साथ 5.25 फीसदी कर देगी, जो अगस्त से 5.5 फीसदी पर बनी हुई है। वर्ष की पहली छमाही में कुल 100 आधार अंकों की कटौती के बाद यह दर 5.5 फीसदी पर बनी हुई है। एक आधार अंक एक प्रतिशत का सौवां भाग होता है।
एच1बी वीजा पर अपडेट
अमेरिकी विदेश विभाग ने दिसंबर 2025 (December) का अमेरिकी वीजा बुलेटिन प्रकाशित किया है, जिसमें प्रवासी वीजा कैटेगिरीज में अपडेट का खुलासा किया गया है। बुलेटिन में रोजगार-बेस्ड वीजा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया गया है, जिसमें ‘अंतिम कार्रवाई तिथियों’ और ‘आवेदन दाखिल करने की तिथियों’ की डिटेल दी गई है।
टैरिफ पर आ सकता है बड़ा अपडेट
कॉमर्स सेकेट्री राजेश अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि भारत दिसंबर के अंत तक अमेरिका के साथ पारस्परिक शुल्कों पर एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देने की योजना बना रहा है। यह उस मुद्दे को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसने दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड को तनावपूर्ण बना दिया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत आशावादी हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसी कैलेंडर वर्ष के भीतर कोई समाधान निकाल लेंगे। हमने पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी टीमों के साथ गहन बातचीत की है और अधिकांश मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है। अब दोनों देशों के लिए सही लैंडिंग जोन ढूंढना केवल समय की बात है। रूपरेखा समझौते पर प्रगति व्यापक द्विपक्षीय वार्ताओं को समर्थन और बढ़ावा देगी।
पेंशनर्स और टीडीएस की लास्ट डेट
पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। साथ ही, अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से या अपने बैंक या डाकघर में फिजिकली रूप से जमा करने की अंतिम तिथि भी यही है। टैक्सपेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत अक्टूबर में किए गए हाई वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन के लिए TDS डिटेल दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। डेडलाइन मिस करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुर्माना या नोटिस मिल सकता है।
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