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SIR के बाद राजस्थान की वोटर लिस्ट जारी, इतने लाख लोगों के कटे नाम

देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट को साफ और शुद्ध करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराया गया था। इसी के तहत राजस्थान में भी यह प्रक्रिया चलाई गई थी। चुनाव आयोग ने राजस्थान में SIR प्रक्रिया पूरी होने की बात कही…

24GhanteOnline
February 21, 2026
2 min read

देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट को साफ और शुद्ध करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराया गया था। इसी के तहत राजस्थान में भी यह प्रक्रिया चलाई गई थी। चुनाव आयोग ने राजस्थान में SIR प्रक्रिया पूरी होने की बात कही है। इसके साथ ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक राज्य से 31 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं।

फाइनल वोटर लिस्ट में राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों के 5 करोड़ 15 लाख 19 हजार 929 वोटर्स को शामिल किया गया हैं, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन से 10,48,605 वोटर (2।08%) की बढ़ोतरी दिखाता है। इससे पहले चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी।

चुनाव आयोग की तरफ से 27 अक्टूबर 2025 को प्रारंभिक आधार पर एक वोटर लिस्ट जारी की गई थी, उसमें मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 थी। यानी फाइनल वोटर लिस्ट से 31 लाख 36 हजार 286 नाम काटे गए हैं।

जोड़े गए 12 लाख नाम


चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची जारी करने के बाद 12 लाख 91 हजार 365 नामों को मतदाता सूची में जोड़ा है। इसके साथ ही कुल मिलाकर राज्य में मतदाताओं की संख्या की बात कही जाए तो वह अब 5 करोड़ 15 लाख 19 हजार 929 वोटर्स है। इनमें 2 करोड़ 69 लाख 57 हजार 881 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2 करोड़ 45 लाख 61 हजार 486 महिला मतदाता हैं। वहीं कुल ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो उनकी संख्या 562 है।

ड्राफ्ट सूची के बाद प्रदेश की राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा मतदाता ऐड किए गए हैं। इसके बाद फलौदी और भतरपुर जिलों के नाम शामिल हैं।

फाइनल आंकड़े आना बाकी


ड्राफ्ट के बाद 2 लाख 42 हजार 760 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। राज्य में लिंगानुपात 909 से बढ़कर 911 हो गया है। जयपुर जिले में लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। कोटा में 6 अंकों की वृद्धि अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ और बारां में 4 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। राजस्थान के साथ-साथ अभी कई अन्य राज्यों के फाइनल आंकड़े आना बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बचे हुए राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है।

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