उप्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संयुक्त आयुक्त निलम्बित: केशव मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) तथा सुशासन की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Maurya के निर्देशों के अनुपालन में गंभीर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में संयुक्त आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, संजय कुमार पाण्डेय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

संजय कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद उन्नाव में उपायुक्त (स्वतः रोजगार), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर तैनाती के दौरान वित्तीय अनियमितताएं किए जाने के आरोपों की जांच में प्रथमदृष्टया उन्हें गंभीर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए।

साथ ही, संजय कुमार पाण्डेय के विरुद्ध प्रस्तावित अनुशासनिक कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा वे नियमानुसार ग्राम्य9 विकास विभाग मुख्या लय सम्बद्ध रहेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं वित्तीय अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार अथवा वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। सरकार सुशासन, पारदर्शिता एवं जनहित सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।