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धामी सरकार ने विकास कार्यों और आपदा राहत के लिए जारी किए रु. 8.61 करोड़, उत्तरकाशी के प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता

देहरादून। उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने ₹8.61 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की…

24GhanteOnline
July 1, 2026
2 min read
धामी सरकार ने विकास कार्यों और आपदा राहत के लिए जारी किए रु. 8.61 करोड़, उत्तरकाशी के प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता

देहरादून। उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने ₹8.61 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि विकास कार्यों के साथ-साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए जारी की गई है।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) द्वारा विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट के अंतर्गत बंच केबिल से वंचित क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे बंच केबिल कार्य हेतु ₹4.92 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री (CM Dhami)ने जनपद उत्तरकाशी में हालिया आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3.69 करोड़ की मंजूरी दी है। यह सहायता तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत धराली और हर्षिल सहित तहसील डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट और मोरी क्षेत्र में आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को दी जाएगी।

सरकार के अनुसार प्रभावित प्रत्येक परिवार को ₹3 लाख प्रति आवासीय भवन की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, ताकि राहत कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रदेश में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

राज्य सरकार के इस फैसले को विकास कार्यों को गति देने और आपदा प्रभावित परिवारों को शीघ्र सहायता पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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